PM Awas Yojana 2025 :

भारत सरकार ने देश के सभी गरीब, बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के आपने खुद का घर मिल सके उस उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शरुआत की हैं | इस योजना की शरुआत 25 जून 2015 को की गई थी | इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹1.20 लाख से ₹1.30 तक की आर्थिक सहायता दी जाती हैं | ताकि वे अपने खुद के घर बना सके और पुराने घर को पक्का कर सके |

इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अभी भी आवेदन फॉर्म स्वीकृत किये जा रहे हैं | यदि अपने अभी तक PM Awas Yojana में रजिस्ट्रेशन नहीं किया हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका हैं | PM Awas Yojana 2025 के तहत लाभार्थी का चयन SECC डेटा और ग्राम सभा की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है | यह योजना विशेष रूप से महिलाओं, अनुसचित जाति/जनजाति और दिव्यांगों को प्राथमिकता देता है | योजना के अंतर्गत PMAY Gramin (गांव के लिए ) और PMAY Urban (शहर के लिए ) दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं |

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प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है ?

प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 , केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य केवल यह है की 2025 पूरा होने तक “सबके लिए आवास” सुनिश्चित किया जा सके | इस योजना के तहत होम लोन पर ब्याज और सब्सिडी भी दी जा रही है |

जानकारी के लिए बता दे की, इस मकान में लाभार्थी को बिजली, पानी, गैस और शौचालय जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी | इस योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण और सहर दोनों क्षेत्र के लोग आवेदन कर सकते है | जिससे सभी लोगो के सुविधाएं मिल शके |

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है ?

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश में किसी भी क्षेत्र में रहते लोगो को अपना खुद का मकान बनाने का है | इसमें लाभार्थी को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहाय दी जाती है | इस योजना का लक्ष्य देश में हर गरीब परिवारों को अपने जीवन व्यापन के लिए आधुनिक सुविधायुक्त सस्ता मकान दिलवाने का है ताकि गरीब लोगो के जीवन स्तर में सधारा लाया जा सके |

प्रधानमंत्री आवास योजना के फायदे

₹1 . 20 लाख से ₹1 . 30 लाख तक की वित्तीय सहायता
ब्याज पर सब्सिडी और होम लोन
पर्यावरण अनुकूल निर्माण तकनीक की बढ़ावा
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रो के लिए अलग अलग योजनाए
सरकार द्वारा निगरानी

प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के लिए पात्रता

भारत का नागरिक होना चाहिए
परिवार की मासिक आय तक सीमा से कम होनी चाहिए
परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए
आवेदक का परिवार सामाजिक – आर्थिक जनगणना 2011 में शामिल होना चाहिए
आवेदक के पास खुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए
महिला के नाम या संयुक्त नाम पर आवेदन की प्राथमिकता दी जाएगी